38वें स्थापना दिवस बीजेपी करेगी 'शक्ति प्रदर्शन', 2019 अभियान की होगी शुरुआत

मुंबई: बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत शुक्रवार को पार्टी के 38वें स्थापना दिवस पर अपनी ताकत की झलक दिखाकर करेगी. पार्टी के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी. इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय नौवहन मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी इकाई के अध्यक्ष रावसाहेब दानवे पाटील और अन्य शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

दानवे पाटील ने कहा, "इस विशाल सम्मेलन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु के तीन लाख से ज्यादा कार्यकर्ता, जिसमें बूथ स्तर से लेकर संसद सदस्य, शामिल होंगे." उनसे यह पूछने पर कि क्या यह सम्मेलन अगले लोकसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत का सूचक है? उन्होंने कहा, "हां, आप ऐसा कह सकते हैं."

बीकेसी मैदान में तीन विशाल मंच, सम्मेलन के लिए सात शामियाने और रात में कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए दो अन्य शामियानों की विस्तृत व्यवस्था की गई है. इसी तरह के समान जश्न की तैयारी भारत के अलग-अलग राज्यों और सभी जिलों में की गई है.

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं. दानवे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनों, बसों और जीप से मुंबई लाने की व्यवस्था की गई है. वर्ष 1980 के सम्मेलन का जिक्र करते हुए दानवे ने कहा कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को अगला प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया गया था और इसे सच होने में कुछ वर्ष लगे.

Source:-Zee News

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यूपी में अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे स्‍कूल, योगी सरकार ने इस प्रस्‍ताव को दी मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकार का दावा है कि इस विधेयक के अमल में आने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने में सफलता मिलेगी. उप्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी. 

शर्मा ने बताया कि विद्यालय के शुल्क लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और कोई भी स्कूल सिर्फ चार तरह से ही शुल्क ले सकेंगे, जिसमें विवरण पुस्तिका शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क और संयुक्त वार्षिक शुल्क शामिल है.

उपमुख्यमंत्री के मुताबिक, अगर कोई वैकल्पिक सुविधा जैसे वाहन, होस्टल, भ्रमण व कैंटीन की सुविधा लेता है, तभी शुल्क देना होगा. हर तरह के शुल्क की रसीद देना स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि इन नियमों के दायरे में सीबीएससी और आईसीएससी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों को भी लिया गया है. साथ ही कोई भी स्कूल बच्चों की ड्रेस में पांच वर्ष तक बदलाव नहीं कर सकेगा और न ही जूते-मोजे किसी दुकान से लेने के लिए बाध्य कर सकेगा.

शर्मा ने बताया कि निजी विद्यालय में किसी भी कमर्शियल कार्य से जो आय होगी, उसे विद्यालय की आय माना जाएगा. सरकार के इन फैसलों से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग की परीक्षा नियमावाली में संशोधन को लेकर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. प्रस्ताव के मुताबिक, सहायक अभियंता की परीक्षा में अब साक्षात्कार 250 अंकों की बजाय केवल 100 अंकों का होगा, जबकि लिखित परीक्षा 750 अंकों का ही होगा. 

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